मुंबई: संपादक प्रवीण जाधव महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने (MGNREGA) अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यात कार्यरत असलेल्या हजारो कंत्राटी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी २ फेब्रुवारी २०२६ पासून मुंबईतील आझाद मैदान येथे राज्यव्यापी बेमुदत आंदोलन पुकारले आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून तुटपुंज्या मानधनावर आणि असुरक्षित वातावरणात काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांनी आता आक्रमक पवित्रा घेतला असून, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
प्रमुख मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत:
* नियमितीकरण: मनरेगा अंतर्गत कार्यरत सर्व कंत्राटी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना इतर सरकारी योजनांमधील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच ‘शासन सेवेत नियमित’ किंवा ‘समायोजित’ करण्यात यावे.
* S-2 इन्फोटेक कंपनीवर बंदी: S-2 इन्फोटेक कंपनीमार्फत होणारी अनधिकृत व अवैध भरती प्रक्रिया तात्काळ थांबवून या कंपनीचे कंत्राट रद्द करावे. त्याऐवजी सर्व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती “राज्य निधी असोसिएशन (सोसायटी)” मार्फत करून ‘समान काम, समान वेतन’ धोरण लागू करावे.
* स्वतंत्र यंत्रणा: इतर शासकीय विभागांप्रमाणे मनरेगा विभागासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून पदनिहाय ‘आकृतीबंध’ तयार करावा.
आंदोलनात सहभागी संघटना:
या आंदोलनात जिल्हा MIS समन्वयक, कार्यक्रम व्यवस्थापक, साहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी, तांत्रिक साहाय्यक, क्लर्क कम-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर आणि वाहनचालक संघटना (महाराष्ट्र राज्य) मोठ्या संख्येने सहभागी झाल्या आहेत.
“आम्ही ग्रामीण भागात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करतो, मात्र आमच्या भविष्याची कोणतीही शाश्वती नाही. जोपर्यंत शासन आमच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने बघत नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील,” असे आंदोलक प्रतिनिधींनी सांगितले आहे. आता राज्य सरकार यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
