दिल्ली मंत्रिमंडळाने नवीन ईव्ही धोरण मंजूर केले: 2027 पासून फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो, 2028 पासून ई-टू-व्हीलर

नवी दिल्ली: 1 जानेवारी 2027 पासून दिल्लीमध्ये फक्त इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्षांची नोंदणी केली जाईल, तर नवीन पेट्रोल आणि CNG दुचाकींची नोंदणी राजधानीच्या नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरणांतर्गत 1 एप्रिल 2028 पासून समाप्त होईल. दिल्ली मंत्रिमंडळाने राजधानीच्या नवीन इलेक्ट्रिक व्हेईकल (EV) धोरणाला मंजुरी दिली, जी 1 जुलैपासून लागू होण्याची शक्यता आहे, असे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले.दिल्लीच्या नवीन EV धोरणाच्या पहिल्या वर्षाच्या अंतर्गत, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरच्या खरेदीदारांना 30,000 रुपयांची सबसिडी मिळेल, तर इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरचे खरेदीदार 50,000 रुपयांच्या सबसिडीसाठी पात्र असतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले, पीटीआयने उद्धृत केले.पॉलिसीमध्ये हायब्रीड वाहनांसाठी कोणतेही सबसिडी दिलेली नाही. इलेक्ट्रिक वाहन (EV) धोरण 2026-2030, वायू प्रदूषणाचा सामना करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय राजधानीत स्वच्छ गतिशीलतेचा अवलंब करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार करते. शहराच्या वायू प्रदूषणात वाहनांच्या उत्सर्जनाचा वाटा सुमारे 23 टक्के आहे, या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे की इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संक्रमणाला गती देणे आणि त्यांच्या व्यापक अवलंबना समर्थन देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि इकोसिस्टम मजबूत करणे.नवीन धोरण दिल्लीच्या पहिल्या EV धोरणावर आधारित आहे, जे ऑगस्ट 2020 मध्ये तीन वर्षांच्या कार्यकाळासह सादर केले गेले होते जे ऑगस्ट 2023 मध्ये संपले होते आणि त्यानंतर ते वाढविण्यात आले होते. अधिका-यांच्या म्हणण्यानुसार, सुधारित फ्रेमवर्क वाहनांचे प्रदूषण आणखी कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ, अधिक टिकाऊ वाहतुकीकडे शिफ्ट करण्याच्या उपायांचा परिचय करून पूर्वीच्या धोरणाचा विस्तार करते.